हल्द्वानी: किताबों के नाम पर खेल—46 स्कूलों को नोटिस, शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

हल्द्वानी:

हल्द्वानी से सामने आई ताज़ा कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर चल रहे उस तंत्र को उजागर करती है, जहाँ पढ़ाई अब सेवा नहीं, बल्कि एक “सिस्टम” बनती जा रही है। जिला प्रशासन ने 46 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।

लेकिन असली सवाल नोटिस से आगे का है—क्या जवाब सच सामने लाएंगे?

किताबों के नाम पर तय खेल

जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चिंताजनक हैं। आरोप है कि कई स्कूलों ने अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया। इसके लिए बाकायदा पर्चियां जारी की गईं।
इसका मतलब साफ है—अभिभावकों के पास विकल्प सीमित कर दिए गए।

मजबूरी बना दी गई व्यवस्था

अगर कोई अभिभावक तय दुकान से किताब न खरीदे, तो क्या उसके बच्चे पर असर पड़ेगा?
यही डर इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। अभिभावक विरोध नहीं कर पाते और चुपचाप अतिरिक्त खर्च उठाते हैं।

NCERT बनाम महंगी प्राइवेट किताबें

जांच में यह भी सामने आया कि सस्ती NCERT किताबों के साथ निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें जोड़ी जा रही थीं। सवाल उठता है—
क्या यह शैक्षणिक जरूरत है, या मुनाफे का खेल?

नियमों की अनदेखी

प्रशासन के अनुसार कई स्कूलों ने CBSE के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।

• फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पर नहीं डाला गया
• पारदर्शिता का अभाव रहा

लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है—क्या यह सब अभी शुरू हुआ, या सालों से चलता आ रहा था?

स्कूलों का पक्ष

स्कूल प्रबंधन इन आरोपों को नकार रहा है। उनका कहना है कि अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं बनाया गया।
हालांकि, जांच में मिली पर्चियां इस दावे पर सवाल खड़े करती हैं।

जिम्मेदारी किसकी?

एक ओर स्कूलों पर आरोप हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में NCERT किताबें महंगी मिल रही हैं।
लेकिन क्या यह तर्क महंगी प्राइवेट किताबें थोपने को सही ठहरा सकता है?

मूल समस्या—शिक्षा का बाजारीकरण

इस पूरे मामले की सबसे गंभीर बात है शिक्षा का धीरे-धीरे “मार्केट” में बदल जाना।
किताबें अब ज्ञान का माध्यम कम और कमाई का जरिया ज्यादा बनती जा रही हैं।

आगे क्या?

प्रशासन ने तीन दिन में जवाब मांगा है।
लेकिन यह मामला सिर्फ तीन दिन का नहीं—यह वर्षों से बनी एक व्यवस्था का परिणाम है।

अब देखना यह है कि:

• क्या इस बार ठोस कार्रवाई होगी?
• या मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित रह जाएगा?

क्योंकि जब शिक्षा में “पर्ची सिस्टम” हावी हो जाए, तो यह सिर्फ किताबों का नहीं, पूरे सिस्टम के कमजोर होने का संकेत होता है।