धामी राज में प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने लगाई छलांग
प्रति व्यक्ति आय 12.64 फीसदी बढ़ी, विकास दर पहुंची 7.3 प्रतिशत
23 वर्षों में पांच गुना बढ़े उद्योग, निवेश में 20 गुना और रोजगार में आठ गुना वृद्धि
उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा में पेश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। उनका गुड गवर्नेंस लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर नजर डालें तो वर्ष 2023-24 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई है। विकास दर 7.03 से बढ़कर 7.58 प्रतिशत पहुंच गई है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में 12.64 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय ₹ 2 लाख 30 हजार 994 थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹2 लाख 60 हजार 201 पहुंच गई है।
विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर ₹346.20 हजार करोड़ पहुंच गया है जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा ₹303.78 हजार करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2023-24 में ₹346.20 हजार करोड़ आंका गया है, जबकि वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा ₹303.78 हजार करोड़ था।
कर संग्रह पर नजर डालें तो राज्य गठन के बाद से अब तक 52 फीसदी की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 में ₹233 करोड़ राजस्व मिल रहा था जो अब बढ़कर ₹ 12,028.68 करोड़ हो गया है। वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर, 2023 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 8,496.82 करोड़ रहा है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹57057.26 करोड़ हैं, जबकि वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्तियां ₹52044.86 करोड़ थी।
रोजगार धामी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। वर्ष 2022-23 में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से 131 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में 2161 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 4.9 प्रतिशत पर आ गई है।
राज्य में निवेश के द्वार खुलने के साथ ही उद्योगों का जाल बिछा है। राज्य गठन के समय 14163 इकाइयां यहां स्थापित थी जबकि वर्ष 2023-24 में इनकी संख्या बढ़कर 83356 पहुंच गई है। यानी पांच गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार निवेश में 20 गुना और रोजगार में आठ गुना बढोत्तरी हुई है।



